सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे जन सुरक्षा जैसी प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठकों में अधिक सक्रियता से भाग लें, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों को मजबूती देने के लिए।
निजी बैंकों की सुस्त भागीदारी पर चिंता
पिछले महीने वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजु की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि कुछ योजनाओं में लीड बैंक होने के बावजूद निजी बैंक अपेक्षित भूमिका नहीं निभा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया,
“देखा गया कि जहां कुछ निजी बैंक योजनाओं में लीड भूमिका में हैं, वे अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ नहीं रहे हैं, जिससे योजनाओं में भागीदारी कम हो रही है।”
सरकार ने इस मुद्दे को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को भी निर्देश दिया है कि वह संबंधित बैंकों से संपर्क करे।
सार्वजनिक बैंकों पर टिकी वित्तीय समावेशन की जिम्मेदारी
एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्तीय समावेशन की पूरी जिम्मेदारी हमेशा से सार्वजनिक बैंकों पर रही है।
“हम सरकारी बैंक हैं और यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए, तो यह व्यावसायिक रूप से भी लाभदायक हो सकता है, जैसा कि जन धन खातों में दिखा है, जो कम लागत वाले डिपॉजिट हैं,” उन्होंने कहा।
वर्तमान में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए करीब 5.6 करोड़ खातों में कुल ₹2.61 लाख करोड़ की जमा राशि है। इनमें से 55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
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जुलाई से शुरू हुआ देशव्यापी अभियान
सरकार ने 1 जुलाई से तीन महीने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है ताकि जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY) और सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को और गहराई तक ले जाया जा सके।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पहले महीने में:
- 1.05 लाख ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेशन शिविर आयोजित किए गए
- 6 लाख से अधिक नए जन धन खाते खोले गए
- PMJJBY के तहत 7 लाख नामांकन
- PMSBY के तहत 12 लाख नामांकन
- APY के तहत 3 लाख से अधिक नामांकन
- 1.42 लाख खातों में री-केवाईसी किया गया
जून में हुई समीक्षा बैठक में सचिव नागराजु ने जन सुरक्षा योजनाओं के तहत दावों के त्वरित निपटान और ग्रामीण क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर भारत में बैंकिंग ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया था।
आगे की राह
सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वित्तीय समावेशन केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जिम्मेदारी न रह जाए, बल्कि निजी बैंक भी इसमें बराबर भागीदार बनें।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, ग्रामीण पहुंच में विस्तार और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के बीच सहयोग आने वाले महीनों में स्पष्ट रूप से परखा जाएगा।
