मुंबई: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी जांच में पता चला है कि इस योजना का लाभ सिर्फ अपात्र महिलाओं ने ही नहीं, बल्कि 14,298 पुरुषों ने भी उठाया है। इन पुरुषों को अब तक कुल 21.44 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।
यह योजना अगस्त 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने शुरू की थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि योजना में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं।
पुरुषों ने कैसे उठाया लाभ?
जांच एजेंसियों के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डेटा से पता चला है कि करीब 2,36,014 लाभार्थियों के नाम संदिग्ध हैं, जिनमें से कई पुरुष हो सकते हैं जिन्होंने महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाया।
इन 14,298 पुरुषों को मिलने वाली ₹1500 की मासिक राशि अब रोक दी गई है और दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन पुरुषों ने महिलाओं की इस योजना में आवेदन कैसे किया।
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बुजुर्ग और अपात्र महिलाएं भी बनीं लाभार्थी
जांच में यह भी सामने आया कि योजना के नियमों के बावजूद 2,87,803 बुजुर्ग महिलाएं, जो 65 वर्ष से अधिक की हैं, योजना का लाभ ले रही थीं। इन महिलाओं को अब तक कुल ₹431.70 करोड़ की राशि दी जा चुकी है, जबकि योजना में इस उम्र के लोगों को शामिल नहीं किया गया था।
इसी तरह, नियम के अनुसार एक परिवार की दो से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 7,97,751 परिवारों में तीन या उससे अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। इन्हें अब तक ₹1,196.62 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।
सरकार की कार्रवाई और संभावित बचत
सरकार ने फिलहाल 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर करने का निर्णय लिया है, जिससे सालाना ₹518 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। हालांकि, एक परिवार में दो से अधिक महिलाओं को योजना से हटाने पर सरकार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
योजना का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
लाडली बहना योजना, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल रही, ने विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को राजनीतिक लाभ जरूर पहुंचाया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इस योजना पर सालाना ₹42,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जिससे राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार अब इन सभी अनियमितताओं की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
