नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रसार पर सख्ती दिखाते हुए 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया है कि इन प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। यानी अब देशभर में ये ऐप्स और वेबसाइट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
क्यों हुई यह कार्रवाई?
मंत्रालय को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट तथा विज्ञापन दिखाए जा रहे थे, जो भारतीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया ताकि ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, “ये प्लेटफॉर्म्स लगातार ऐसा कंटेंट प्रसारित कर रहे थे जो अश्लीलता की श्रेणी में आता है और समाज पर विशेषकर युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकता है। यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।”
किन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया गया ब्लॉक?
सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए 25 ऐप्स और वेबसाइट्स की सूची इस प्रकार है:
- उल्लू (ULLU)
- ऑल्ट (ALTT)
- बिग शॉट्स ऐप (Big Shots App)
- जलवा ऐप (Jalva App)
- वाओ एंटरटेनमेंट (Wow Entertainment)
- लुक एंटरटेनमेंट (Look Entertainment)
- हिटप्राइम (Hitprime)
- फेनेओ (Feneo)
- शोएक्स (ShowX)
- सोल टॉकीज़ (Sol Talkies)
- कंगन ऐप (Kangan App)
- बुल ऐप (Bull App)
- अड्डा टीवी (Adda TV)
- हॉटएक्स वीआईपी (HotX VIP)
- देसीफ्लिक्स (Desiflix)
- बूमेक्स (Boomex)
- नवरसा लाइट (Navarasa Lite)
- गुलाब ऐप (Gulab App)
- फुगी (Fugi)
- मोजफ्लिक्स (Mojflix)
- हलचल ऐप (Hulchul App)
- मूडएक्स (MoodX)
- निऑनएक्स वीआईपी (NeonX VIP)
- ट्रिफ्लिक्स (Triflicks)
इन प्लेटफॉर्म्स में से अधिकांश अनियमित और गैर-मान्यता प्राप्त ओटीटी सेवा प्रदाता थे, जो डिजिटल मीडिया आचार संहिता (IT Rules, 2021) के अंतर्गत किसी भी स्व-नियामक संस्था से संबद्ध नहीं थे।
डिजिटल कंटेंट पर बढ़ती निगरानी
यह कदम सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वह डिजिटल स्पेस में प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी बढ़ा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारतीय क़ानूनों और नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी है।
इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन माध्यम में भी कानून की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डिजिटल स्पेस को भी संयम और मर्यादा के दायरे में रहना होगा।
